नेपालले वर्षौँपछि साँच्चिकै फरक बजेट पायो कि केवल नयाँ भाषण?
नेपालको इतिहासमा धेरै बजेट आए।
हरेक सरकारले विकास, रोजगारी, सुशासन र आर्थिक परिवर्तनको सपना देखायो।
तर वास्तविकता के भयो?
अधुरा आयोजना।
बढ्दो ऋण।
कमजोर राजस्व।
युवाको पलायन।
र निराश अर्थतन्त्र।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढीको बजेट केवल वार्षिक खर्च योजना मात्र होइन, यो वर्तमान सरकारको राजनीतिक र आर्थिक दर्शनको पहिलो ठूलो परीक्षा पनि हो।
प्रश्न अहिले एउटै छ।
के यो बजेटले नेपाल बदल्न सक्छ?
वा,
यो पनि विगतका बजेटजस्तै ठूलो घोषणाको अर्को संस्करण मात्र हो?
बजेटका सबैभन्दा ठूला घोषणा के हुन्?
यस वर्षको बजेटमा केही निर्णयहरूले देशभर ठूलो चर्चा पाएका छन्।
१. १० लाखसम्म आयकर छुट
सरकारले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ।
यो नेपालमा मध्यम वर्गलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो कर राहतमध्ये एक मानिएको छ।
यसले कर्मचारी, निजी क्षेत्रका कामदार र साना व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने सम्भावना छ।
तर प्रश्न उठेको छ।
सरकारले कर घटाएपछि राजस्व कहाँबाट ल्याउने?
२. सरकारी संरचनामा ठूलो कटौती
३१ सरकारी निकाय खारेज।
६ निकाय गाभिने।
१८ निकाय पुनःसंरचना।
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै यस्तो घोषणा निकै ठूलो मानिएको छ।
वर्षौँदेखि नेपालमा सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा प्रशासनमै खर्च भइरहेको आलोचना हुँदै आएको थियो।
यदि यो कार्यान्वयन भयो भने राज्यको खर्च घट्न सक्छ।
तर नेपालमा यस्ता घोषणा विगतमा पनि धेरै भएका थिए।
समस्या सधैं एउटै रह्यो।
कार्यान्वयन।
३. कर्मचारी तलब २१ प्रतिशत वृद्धि
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेको छ।
यसले सरकारी कर्मचारीलाई राहत दिनेछ।
तर निजी क्षेत्रका कर्मचारी र बेरोजगार युवाले भने प्रश्न उठाएका छन्।
“तलब बढाउने पैसा उत्पादनबाट आउँछ कि ऋणबाट?”
४. निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्ने नीति
विगतका सरकारहरू राज्य केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ झुकेका देखिन्थे।
तर स्वर्णिम वाग्लेले खुला रूपमा निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
सरकारले ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानी भित्र्याउने रणनीति लिएको छ।
यसले लगानी बढाउन सक्छ।
तर लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले खोज्ने कुरा भनेको:
- नीतिगत स्थिरता
- कानुनी सुरक्षा
- राजनीतिक विश्वसनीयता
हो।
त्यो वातावरण अझै पूर्ण रूपमा बनेको छैन।
यो बजेट किन विगतका सरकारभन्दा फरक देखिन्छ?
विगतका सरकारहरूले सामान्यतया खर्च बढाउने तर संरचनात्मक सुधार नगर्ने बाटो अपनाए।
तर यो बजेटले पाँच मुख्य विषयलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ:
- सुशासन
- आर्थिक पुनर्संरचना
- पूर्वाधार
- सामाजिक न्याय
- अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध
विशेषगरी “सरकार सानो, अर्थतन्त्र ठूलो” भन्ने संकेत यस बजेटमा स्पष्ट देखिन्छ।
नेपालमा पहिलोपटक सरकारले प्रशासनिक संरचना नै घटाउने संकेत दिएको छ।
तर बजेटभित्र लुकेका ठूला जोखिमहरू
सरकारका समर्थकहरूले यसलाई ऐतिहासिक बजेट भनेका छन्।
तर अर्थशास्त्रीहरूले केही गम्भीर प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्।
१. कर घटाएर राजस्व कसरी बढ्छ?
सरकारले कर छुट दिएको छ।
तर सँगै राजस्व लक्ष्य पनि निकै उच्च राखेको छ।
नेपालको इतिहास हेर्दा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने समस्या पुरानै हो।
यदि कर संकलन कमजोर भयो भने:
- ऋण बढ्न सक्छ।
- विकास खर्च कटौती हुन सक्छ।
- बजेट घाटा बढ्न सक्छ।
२. बजेट आकार फेरि पनि धेरै ठूलो
राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १८.९ खर्बको सीमा सिफारिस गरेको थियो।
तर सरकारले त्यसभन्दा माथि गएर २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ।
प्रश्न उठेको छ।
अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा यति ठूलो बजेट यथार्थवादी छ?
३. ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य कति सम्भव?
सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ।
तर नेपालको पछिल्लो दशकको आर्थिक प्रदर्शन हेर्दा यो लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ।
जबसम्म:
- उद्योग विस्तार हुँदैन,
- ऊर्जा निर्यात बढ्दैन,
- लगानी आउँदैन,
- उत्पादन बढ्दैन,
तबसम्म केवल बजेट भाषणले वृद्धि ल्याउन सक्दैन।
४. पुराना रोग अझै बाँकी छन्
नेपालको मुख्य समस्या बजेटको आकार होइन।
मुख्य समस्या:
- भ्रष्टाचार
- ढिलो ठेक्का प्रक्रिया
- कमजोर कार्यान्वयन
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता
हो।
यी समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ बजेटले पुरानो परिणाम दोहोर्याउने खतरा रहन्छ।
विगतका सरकार र बालेन सरकारको पहिलो बजेट : मुख्य अन्तर
| विषय | पुराना सरकार | बालेन सरकार |
|---|---|---|
| कर नीति | कर बढाउने प्रवृत्ति | कर छुट र राहत |
| सरकारी संरचना | विस्तार | कटौती |
| निजी क्षेत्र | सहायक भूमिका | मुख्य साझेदार |
| आर्थिक भाष्य | वितरणमुखी | सुधारमुखी |
| प्रशासन | यथावत | पुनर्संरचना |
| राजनीतिक शैली | परम्परागत | प्रणाली परिवर्तनको दाबी |
तर एउटा कुरा सम्झिनुपर्छ।
दाबी र परिणाम एउटै कुरा होइन।
जनताले वास्तवमा के हेर्नुपर्छ?
बजेट भाषण सुन्दा धेरै कुरा आकर्षक लाग्न सक्छन्।
तर नागरिकले अब यी कुरा हेर्नुपर्छ:
- कर छुट वास्तवमै लागू हुन्छ कि हुँदैन?
- सरकारी निकाय साँच्चिकै खारेज हुन्छन् कि हुँदैनन्?
- लगानी बढ्छ कि बढ्दैन?
- रोजगारी सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन?
- विकास खर्च समयमै हुन्छ कि हुँदैन?
किनभने अन्ततः जनताको जीवन बजेटको भाषणले होइन, परिणामले बदलिन्छ।
निष्कर्ष : यो बजेट नेपालको मोड बदल्ने अवसर पनि हो, जोखिम पनि
बालेन सरकारको पहिलो बजेट परम्परागत नेपाली बजेटभन्दा फरक देखिन्छ।
यसले कर प्रणाली, सरकारी संरचना र आर्थिक नीतिमा साहसी हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको छ।
तर साहसी निर्णयहरू सफल हुनका लागि साहसी कार्यान्वयन पनि आवश्यक हुन्छ।
यदि सरकारले:
- प्रशासनिक सुधार लागू गर्यो,
- निजी लगानी भित्र्यायो,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्यो,
- र बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्यो,
भने यो बजेट नेपालको आर्थिक इतिहासमा मोड बन्न सक्छ।
तर यदि घोषणा मात्र भयो र कार्यान्वयन भएन भने,
यो पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को ठूलो भाषणका रूपमा सीमित हुनेछ।
आजको वास्तविक प्रश्न बजेट कति ठूलो छ भन्ने होइन।
प्रश्न यो हो, बालेन सरकारले आफूले बनाएको अपेक्षाको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन?
